Make a schedule for 6 employee working 10 hours a day with 2 times 1hour break and the store runs from 6 am to 2am
Our answer:
Sure! Here's a possible schedule for 6 employees working 10 hours a day with two 1-hour breaks. The store runs 20 hours a day
Schedule:
Employee 1: 6 am - 4 pm (with breaks from 8 am - 9 am and 1 pm - 2 pm)
Employee 2: 8 am - 6 pm (with breaks from 10 am - 11 am and 3 pm - 4 pm)
Employee 3: 10 am - 8 pm (with breaks from 12 pm - 1 pm and 5 pm - 6 pm)
Employee 4: 12 pm - 10 pm (with breaks from 2 pm - 3 pm and 7 pm - 8 pm)
Employee 5: 2 pm - 12 am (with breaks from 4 pm - 5 pm and 9 pm - 10 pm)
Employee 6: 4 pm - 2 am (with breaks from 6 pm - 7 pm and 11 pm - 12 am)
Please note that this schedule assumes there is a break if another employ come* and next break is with last hour of former employ. *=except employ 6. There are different schedule than this so you can made manually.
स्रोत :मेरो लगानी
आज राति ९ बजेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) मा दर्ता नभएका हाइ रेन्जका महँगा फोन ब्लक हुँदै छन । कतिपयलाई एमडिएमएस र यस प्राणालीमा आवद्ध हुने प्रक्रिया र मोबाइल दर्ता गर्ने प्रक्रिया बारे अन्योलता भएको हुन सक्छ । कतिपयले एमडिएमएमा आफ्नो मोबाइल दर्ता गर्नुभएको नहुन सक्छ ।
आफ्नो मोबाइल MDMS प्रणालीमा दर्ता छ/छैन कसरी चेक गर्ने ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको MDMS पोर्टल
mdms.nta.gov.np मा गई बायाँ तर्फको “आफ्नो मोबाईलको IMEI MDMS मा दर्ता भए/नभएको हेर्नुहोस” भन्ने बक्समा आफ्नो मोबाईलको IMEI नम्बर प्रविष्ट गरी उक्त मोबाइल दर्ता भए नभएको जाँच गर्न सकिन्छ । यदि आईएमईआई नम्बर थाहा छैन भने *#06# डायल गरी पत्ता लगाउनुहोस् ।
दुईवटा IMEI भएको मोबाइलको एउटा IMEI दर्ता छ तर अर्को IMEI दर्ता छैन भने के गर्ने ? [ Dual IMEI Registration]
मोबाइलको एउटा IMEI दर्ता भई अर्को IMEI दर्ता नभएको खण्डमा MDMS प्रणालीको Dual IMEI Registration Section मा गई IMEI1 र IMEI2 प्रविष्ट गरी दुबै IMEI प्रष्ट देखिनेगरी Screenshot वा मोबाइल किन्दा बखतको बक्स अपलोड गरी आवेदन दिन सकिनेछ ।
MDMS प्रणालीमा मोबाइल दर्ता गर्न के के कागजातहरू आवश्यक हुन्छ ?
[ Individual Mobile Registration]
व्यक्ति स्वयंले राहदानी वा नागरिकता, Departure Stamp (विदेश जादाँको बखत राहदानीको पृष्ठमा लागेको Departure छाप ) र Arrival Stamp (विदेशबाट फर्कदाको बखत राहदानीको पृष्ठमा लागेको Arrival छाप) देखिने राहदानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पास सहित आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू mdms.nta.gov.np/registration-options को Individual Registration Section मा प्रविष्ट / अपलोड गरी मोबाइल दर्ताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ ।
MDMS प्रणालीमा आवेदन प्राप्त भएको जानकारी आवेदकले प्रविष्ट गरेको Email मा जान्छ ।
त्यसैगरी दुई देखि तीन दिन भित्रमा उक्त आवेदन स्वीकृति भई मोबाइल दर्ता भएको वा कारण सहित आवेदन Reject भएको जानकारी आवेदकको Email मै जान्छ । यसको लागि कुनै शुल्क लाग्दैन ।
मोबाइल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात नभएको खण्डमा कसरी मोबाइल दर्ता गर्न सकिन्छ ? [Grey mobile registration ]
सरकारले भदौ २०७९ देखि १५ जेठको बीचमा प्रयोगमा आएका तर, एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल फोनलाई ‘ग्रे मोबाइल फोन’ को सूचीमा राखेको छ । यस्ता फोनलाई वैध फोन बनाउन निश्चित राजस्व तिरेर उक्त सिस्टममा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसका लागि आईफोन तथा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका फोनका लागि १० हजार रुपैयाँ, एक लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका स्मार्टफोनका लागि तीन हजार रुपैयाँ र अन्य मोबाइल फोनका लागि २०० रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २४ ले २०७९ भाद्र ३० देखि २०८० जेष्ठ १५ सम्म नेपालमा सञ्चालनमा आएका तर MDMS प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलहरूलाई तोकिएको राजश्व तिरी उक्त मोबाईलहरू दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
राजश्व अनलाईननै तिर्न सकिनेछ।mdms.nta.gov.np/registration-options को Grey Registration Section मा गई आफ्नो मोबाइलको IMEI लगायत अन्य आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरीसकेपछि तिर्नुपर्ने राजश्व स्वतः प्रणालीले नै देखाउछँ ।
भुक्तानीका लागि ConnectIPS छनौट पश्चातः देखिने QR Code लाई Scan गरी कुनै भुक्तानी सेवाप्रदायकको Application प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
भुक्तानी सफल भएको एक घण्टा भित्र उक्त मोबाइल दर्ता हुनेछ।
Grey Registration गर्न खोज्दा “None of the provided IMEI number are grey listed. At least one IMEI number must be in grey list to proceed.” देखाउँछ भने उक्त IMEI हाल Grey Database मा नभएको संकेत हो । आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २४ ले हाल Grey Database मा भएका मोबाइललाई मात्रै Grey Registration को सुबिधा प्रदान गरेको छ।
स्रोत insurancekhabar.com
२०८० कार्तिक १७ गते मध्यरातमा एक्कासी घरको झ्यालका सिसा पल्ला हल्लिएर खट्खट् आवाज आउन थाल्यो, सुतेको खाट हल्लियो र घुमाए जस्तो लाग्यो , तब सम्म मेरो सानो मष्तिस्कले भेउ पाईसकेको थियो, कि यो कुनै न कुनै ठाउमा विपत्ती लिएर आएको भूकम्पको संकेत हो भनेर।
वि.स.२०७२ साल वैशाख १२ मा आएको विनासकारी भूकम्प जसले काठमाडौंलाई आफ्नो शिकार बनायो। काठमाडौंमा भएको धन जनको क्षतिको बारेमा तपाई हामी सबैले विभिन्न संचार माध्यम र प्रत्यक्ष देखेर पनि थाहा पाईसकेको हो। अझै पनि कयौ पुरातात्वीक ठाउ र सम्पदाहरू आफ्नो पुननिर्माणको पर्खाईमा छन भने कयौ को निर्माण सकिएको छ। धनको क्षतिको त हामी पुन: व्यापार व्यवशाय रोजगारमा लागेर धन कमाएर जोड्न सक्छौ,पहिले जस्तै वा पहिलो भन्दा पनि अझै राम्रो,ठूलो र सुन्दर पनि बनाउन सक्छौ होला र सकिन्छ पनि। तर मान्छेको गुमेको जिवन भने केही गर्दा पनि फर्काउन सकिदैन। एउटा परिवारको मुख्य पात्र जसको थाप्लोमा परिवारको सम्पूर्ण रुपमा बालबच्चा लालन पालनको जिम्मेवारी रहेको हुन्छ ,उ बिनाको त्यो घरको सबै कुरा सुनसान र ठप्प जस्तै हुन्छ। अब त्यहा हामी सहजै बुझ्न सक्छौ की त्यो व्यक्ति, त्यस परिवारको लागि कति महत्वपूर्ण रहेछ भनेर।
यदि यी र यस्तै खालका विपद,जोखीमहरू (२०७२ सालको जस्तो भूकम्प,२०८० साल मा बझाङ्मा केन्द्रविन्दू बनाएर गएको भूकम्प, २०८० साल कार्तिक १७ गते रातीमा जाजरकोटमा केन्द्रविन्दू बनाएर गएको भूकम्प) भूकम्प,बाढी,आदीमा परेर ज्यान गुमाएको त्यो परिवारको सदस्यहरुको अनुपस्थितिले उहा (मृतक) बाहेक जिवित रहेको परिवारको सदस्यहरुलाई सहजरुपमा जीवनयापन गर्न र बाच्नका लागि चाहिने धनरपैसा यदि ति मृतकले कुनै समयमा आफै बुझेर ,जानेर वा अरु कुनैले बुझाई दिईसके पश्चात यदि जिवन बीमा गरेको रहेछन भने,उहाका परिवारको सदस्यहरुको लागि त्यो निकै ठूलो राहात साबित बन्ने गर्दछ।
परिवारको मुख्य पात्र जसको कमाईले सम्पूर्ण घरको खर्च चल्ने गरेको थियो,अब त्यो कमाउने मान्छे नै उहाको बिचमा रहनु भएन भने पनि भौतिक रुपमा त्यो परिवारले आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउनु परेको पिडा त आफ्नो ठाउमा होला,तर पनि पिडामै बसेर त,जीवीत सदस्यहरुको जिवनयापन सहज हुदैन,त्यसका लागि उहाको परिवारको सदस्यले जीवीत छदा खेरिनै आफु नरहदा पछि आफ्ना परिवारका लागिहोस भनेर गरेको जीवन बीमा नै त्यो विपत्तिका समयमा काम लाग्ने छ र लाग्छ पनि।
अझै पनि जिवन बीमा प्रति आम मानिसको बुझाई त्यति सकारात्मक र सहज रहेको पाईदैन। तर पनि १ दशक अगाडिको र अहिलेको समयमा तुलना गरेर हेर्दा केहि सुधार भएको त छ, तर पनि हरेक नेपालीले जसरी आफैले बैकहरुमा खाता खोल्न सहजै आफुलाई मानसिक रुपबाट तयार पारेर बैक सम्म आफै पुग्ने गर्नुहुन्छ,अझै पनि त्यस्तो चाही बीमा क्षेत्रमा हुन सकेको छैन।बीमाका बारेमा अहिले पनि हाम्रो नेपाली समाजले कसरी बुझने गरेको पाईन्छ भने,बीमा गरेर मलाई के फाईदा बीमाले त मरेपछि मात्रै पैसा दिन्छ,म मरेर गए पछि आएको पैसाको के काम र यस्ता यस्तै कुराहरुमा बढी बहस भएको देखिन्छ।एक हिसाबले त्यो कुरामा म के सहमत छु भने बिमाको सही अर्थ बीमा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय मार्फत बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमाका बारेमा शिक्षा दिन नसकेको हो।
जहाँ बीमा क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक कम्पनीमा बीमा सहजकर्ता ज्यूहरुले आ-आफ्नै तरिकाले बीमीतलाई बुझाएको देखीन्छ र बीमीतहरुले सबै कुरा छोटो समयमा नै बुझ्न नसक्दा धेरै कुरा अपभ्रंस भई, बनाई अर्कै अर्थ लाग्ने गरी एक जनाबाट अर्को सम्म पुग्ने गरेको पनि देखीन्छ यसका लागि बीमा शिक्षा अनिवार्य छ, जस्तो लाग्दछ मलाई। तर पनि तुलनात्मक रुपमा २०७२ सालको भूकम्प ,त्यस पछि कोरोना महामारी लगाएतको दैवी प्रकोपरदुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका बीमीतका परिवारले जब बीमाबाट भूक्तानी पाएका कुराहरु आम संचार माध्यमबाट आम जनाताका बिचमा पुगे तबबाट बीमा गर्नु पर्ने रहेछ, बीमा गर्नु आफ्नो र आफ्ना परिवारका लागि आर्थिक सुरक्षा कवच रहेछ भन्ने कुरा बुझेर बीमा गर्ने बीमीतको संख्या बढ्दो क्रममा छ। तर यतिकैले मात्र पुग्दैन।
बीमाको बारेमा पूर्ण रुपमा जानकार बनेर, कुन व्यक्ति र परिवारका लागि कुन योजना सही छ र त्यसले त्यो सिंगो परिवारलाई आर्थिक रुपमा कसरि सवल र सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्ने निर्णयमा पुगाउन तपाई हामी बीमा सहजकर्ताको प्रमुख भुमिका रहने गर्दछ।
जीवन बिमा गरौं
यी कुरा मनन गर्नु हाेस ☂ जीवन बीमा नगरे पनि बीमा बारे थाहा वा जान्नै पर्ने कुरा ☂
➡️समय एकैनाशले चल्दैन् । आज जे छ त्यो भोलि पनि रहन्छ भन्ने एकिन गर्न सकिदैन् । भविष्यमा के हुन्छ ? कसले पो देखेको हुन्छ र ? जीवनमा कत्ति बेला के–के जोखिम आईपर्ने हुन् कसलाई के थाहा ? भविष्यमा जोखिमले ‘म आए है’ भन्दै पक्कै पनि आउँदैन् । त्यसैले आजै र समय छउञ्जेल र गर्न सकुञ्जेल हामीले भोलिका लागि सोच्नैपर्ने हुन्छ । भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमको भार आफूले नबोकी बीमा कम्पनीहरुलाई किन नबोकाउने ? जीवन बीमाले हानी होइन, जीवनलाई अघि बढाउन मद्दत गर्दछ ।
➡️बीमा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने मुख्य उपाय हो । अझ त्यसमा पनि आर्थिक नोक्सान हुँदा दिईने क्षतिपुर्तिको ग्यारेन्टी बीमा हो । बीमा गर्दा बीमित (बीमा गर्ने व्यक्ति) र बीमक (बीमा गरिदिने व्यक्ति तथा कम्पनी) बीच सम्झौता हुन्छ
➡️भविष्यको सुरक्षाका लागि जीवन बीमाको आवश्यक छ । आज तपाई हामीले गरेको बीमाले भोली तपाई हाम्रो परिवार सुखमय रहन मद्दत पुग्छ
➡️बीमा नगर्दा पनि हुन्छ तर जीवन बीमा बारे यी तथ्य भने सबैले बुझ्न जरुरी छ
➡️सर्वोत्तम बचत
साधारण बचत व्यवस्थाअन्तर्गत बचत गरेमा बचत गर्ने व्यक्तिको असामायिक र अचानक मृत्यु भएमा निजका आश्रितहरूले निजले बचत गरेको रकम र त्यसमा हुने ब्याज मात्र पाईन्छ ।
तर, जीवन बीमा छ भने बीमा गर्ने व्यक्तिको मृत्यु जहिलेसुकै भएमा पनि बीमालेख बमोजिमको बीमा रकम र आर्जन भएको बोनस एकमुस्ट पाइनेछ ।
➡️अनिवार्य बचतः
अन्य योजनाअन्तर्गत बचत गरिने रकम निश्चित अवधिभन्दा अगाडि पनि सजिलैसित झिक्न सकिन्छ । तर, जीवन बीमा योजनाअन्तर्गतको रकम अनिवार्य रूपले बुझाउनुपर्ने हुनाले अनिवार्य बचतको रूपमा रहन्छ । त्यसैले जीवन बीमा गर्दा अनिवार्य बचत गर्ने बानि बस्छ ।
➡️करमा छुट
बीमा गरेको व्यक्तिले बीमा शुल्कमा कर छुट पाउँछ । यसले एकातिर कर छुट हुन्छ भने अर्कोतिर बचत पनि भइरहेको हुन्छ । यो पनि बीमा गर्दाको फाइदा नै हो ।
➡️आर्थिक सुरक्षाको साधन
बीमा आर्थिक सुरक्षाको साधन हो । बीमाले व्यक्तिलाई आफ्नो जीवन र सम्पत्तिबारे भविष्यमा हुनसक्ने जोखिमहरूको कारण उब्जिएको समस्याबाट राहत हुने गरी क्षतिपूर्ति दिन्छ । जीवन बीमा गरेको निश्चित अवधिसम्म बीमा गर्ने व्यक्ति जीवित भएमा उसैलाई, नभए आश्रित परिवारलाई बीमा कम्पनीले एकमुष्ट बीमा रकम फिर्ता गर्दछ । बीमा गर्ने व्यक्ति वा परिवारमा भएको घटना वा जोखिमलाई सुरक्षित क्षतिपूर्ति गरिदिने भएकोले बीमा लाभदायक छ ।
➡️शिक्षा, दिक्षा र विवाहको व्यवस्था
आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षादिक्षाको व्यवस्था गराउनका साथै विवाहको प्रवन्ध मिलाउनको निम्ति ठूलो खर्च आईलाग्ने भएकोले बाबु–आमालाई यसको बोझ हल्का गराउन बीमामा संरक्षित रकमको अनुपातमा कर्जाको व्यवस्था हुन्छ । छोराछोरीको उच्च शिक्षा अथवा विदेश गएर पढ्न चाहानालाई यसले ठूलो सहयोग गर्छ । अथवा विवाह– ब्रतबन्ध, कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नका लागि पनि यसले ठूलो मद्दत गर्छ ।
➡️ऋणको भारबाट मुक्ति
कुनै व्यवसाय वा काम पर्दा मानिसले सरसापट वा ऋण लिन्छ । व्यक्तिले बैंक, वित्तीय संस्था वा व्यक्तिबाट ऋण लिने गर्दछन् । लिएको ऋण चुक्ता नहुँदै उसको परिवारका सदस्यलाई समस्या उत्पन्न हुन पुग्छ । यदि उसले आफुले लिएको ऋणको बीमा गर्यो भने कम्पनीले ऋणको जोखिम बहन गर्छ ।
➡️भविष्यको योजना निर्माण गर्न
जीवन बीमाले भविष्यको योजना तर्जुमा गर्न मद्दत गर्दछ । जीवन बीमामार्फत भविष्यको योजना बनाउन सक्छौँ ।
➡️व्यक्ति स्वयम्को लागि
मानिसले जीवन वा परिवार धान्न कमाई गरिरहेको हुन्छ । उसको आकस्मिक मृत्यु भयो भने आम्दानी बन्द हुन्छ । यसले परिवारको जीवनशैलीलाई एकैपटक ठूलो अप्ठ्यारोमा पार्छ । त्यसलाई बिस्तारै व्यवस्थापन गर्ने र अर्को स्रोतको खोजी गरी परिवारले कमाउन सुरु नगरुञ्जेल बीमाले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ ।
➡️बुढेसकालको साहारा
जीवन बीमाले बुढेसकालमा साहारा दिन्छ । बुढेसकालमा केही काम गर्न नसक्दा बीमाबाट आउने रकमले धेरै भर दिन्छ । कसैले साहारा नदिए पनि बीमावापत पाएको रकमले आफ्नो दैनिकि चलाउन सकिन्छ ।
अन्य कुनै जानकारी चाहिए
+96555355198 ( whatsap) मा सम्पर्क गर्नुहोला।
Starting from a male and three females pigs how big will the pig firm after 3 years?
The growth and size of a pig farm after three years can vary depending on several factors, including the breed of pigs, their genetics, nutrition, management practices, and other environmental factors. Additionally, the initial number of pigs may not be the only determining factor in the size of the farm after three years. Nevertheless, I can provide you with a general idea of how the population of pigs might grow over time.
Assuming the initial setup consists of one male pig (boar) and three female pigs (sows), and all of them are of reproductive age, the farm has the potential for breeding and expanding its pig population. On average, a sow can have two litters of piglets per year, with each litter ranging from around 8 to 14 piglets, depending on the breed and management practices.
Let's assume that each sow has two litters per year, and each litter consists of 10 piglets. After the first year, you would have:
- 3 sows (unchanged)
- 2 litters per sow = 6 litters
- 10 piglets per litter = 60 piglets
- Total number of pigs after the first year = 3 + 60 = 63 pigs
In the second year, the original 3 sows would continue to breed, and the 60 piglets born in the first year would reach reproductive age. Assuming the same breeding and litter size, you would have:
- 3 sows (unchanged)
- 2 litters per sow = 6 litters
- 10 piglets per litter = 60 piglets from the original sows
- 60 piglets from the first year (assuming they're all females and reach breeding age)
- Total number of pigs after the second year = 3 + 60 + 60 = 123 pigs
In the third year, the original sows, the piglets born in the first year, and the piglets born in the second year would continue to breed and contribute to the population. Assuming the same breeding and litter size, you would have:
- 3 sows (unchanged)
- 2 litters per sow = 6 litters
- 10 piglets per litter = 60 piglets from the original sows
- 60 piglets from the first year (assuming they're all females and reach breeding age)
- 60 piglets from the second year (assuming they're all females and reach breeding age)
- Total number of pigs after the third year = 3 + 60 + 60 + 60 = 183 pigs
Please note that this is a simplified calculation and doesn't take into account factors such as pig mortality rates, culling, or market demand for the pigs. It's also important to remember that this projection assumes ideal breeding conditions and continuous reproduction. In reality, the number of pigs may vary due to various factors affecting reproduction and management practices on the farm.
स्रोत: इ कागज (दिपु)
स्कुले बालबालिकालाई भविष्यमा के बन्ने लक्ष्य छ भनेर सोध्ने हो भने तिनीहरु मध्य धेरैले भन्ने गर्छन शिक्षक बन्ने । किनकि उनीहरुले देखेको, थाहापाएको पेसा भनेकै शिक्षक पेसा हो। उनीहरुलाई लाग्छ ठूलो मान्छे हुनु भनेको पढाउने सर, म्याम जस्तै शिक्षक बन्नु हो।
त्यसैले धेरैजसोले भन्ने गर्छन् शिक्षक बन्छु भनेर। तर तिनै विद्यार्थीहरु भोलि कलेज, बिश्वबिद्यालय पढन थाले समाज र राज्यको अवस्था बुझ्दै गए भने उनीहरुको रोजाईको पेसा शिक्षण पेसा हुनसक्दैन। अझै भन्ने हो भने विद्यालयका मेधावी विद्यार्थीहरु र घरको आर्थिक अवस्था बलियो भएकाहरुको सोच र लक्ष्य सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जत हुने पेसा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट इत्यादि बन्ने नै हुन्छ। तसर्थ यसै लक्ष्य प्राप्तिलाई लाग्छन र अध्यन गर्छन्।
साँच्चिकै पनि आजको समयमा समाजले शिक्षकलाई दिन नसकेको मानमयार्दा, राज्यले शिक्षकलाई गरेको व्यवास्ता, न्यून सेवा सुविधा र विद्यार्थीको अवस्थाको कारणले शिक्षक बन्छु भन्नेहरु पनि स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तह अध्यन गरिसकेपछि शिक्षण पेसालाई पहिलो रोजाइमा राख्न सकिरहेका छैनन्। पढेर निजामती कर्मचारी बन्न सकिएन भने, विदेशमा जाने खर्च जुटाउन सकिएन भने मात्रै जीवन गुजारालाई भएपनि अन्तिम विकल्प स्वदेशमै शिक्षण पेसा गर्छु भनेर लाग्छन्।
अनि शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र लगेर, शिक्षक सेवाको तयारी गर्न लाग्छन्। तिनै व्यक्तिहरु शिक्षक सेवाको परिक्षामा उतिर्ण भई शिक्षण पेसालाई शिक्षकको रूपमा नियुक्ति लिएर विद्यालय जान्छन। तर विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा हुँदा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावले स्वतन्त्र रूपमा शिक्षण गर्न पाउँदैनन्। नव नियुक्त शिक्षक पहिलो दिनमै कुन पार्टीको हो सो पार्टी निकट शिक्षक संगठनको सदस्य लिनुपर्ने हुन्छ। यसर्थ राजनीतिक रूपमा दुर्गन्धित विद्यालयहरुमा स्वतन्त्रपुर्वक शिक्षण पेसा गर्न हम्मेहम्मे पर्दा नयाँ पुस्ता शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित छैन।
शिक्षण पेसाको मयार्दा शिक्षकहरुले बचाउन नसक्दापनि कतिपय अवस्थामा यो पेसामा आकर्षण बढन सकिरहेको छैन। देशका कर्णाधार बालबालिकालाई शिक्षा दिने शिक्षकहरु राजनीतिमा तलिन, लागुपदार्थ, मद्यपान, धूमपान गरेर हिँडने इत्यादि जस्ता आचारण विपरितको कार्य गर्ने हुँदा कतिपय अवस्थामा शिक्षकहरुकै कारण शिक्षक सम्मानित पेसाको रूपमा आकर्षण हुन सकिरहेको छैन।
तसर्थ हाम्रो समाजले पनि तत्कालीन समयमा निजामती सेवा र शिक्षण सेवाको छनोट गर्दा निजामती सेवा नै रोज्ने गर्छन्। सबैका अभिभावकको चाहाना हुन्छ सन्तान निजामती कर्मचारी भैदियोस् भन्ने। राज्यले निजामती कर्मचारी र शिक्षकलाई दिने सेवामा गरेको केही मतभेदले पनि यो अवस्था सृजना भएको पक्कै हो।
जस्तै एक मुख्य उदाहरण एउटा निजामती कर्मचारी होटल रेष्टुरेन्टमा व्यवस्थित तरिकाले रक्सी पिउँदा कसैले देख्दैन र व्यवस्थित देखिन्छ। किनकि उसले मासिक रुपमा तलब पाउँछ। सुरक्षित गोप्य ठाउँमा फ्रेस हुनलाई रक्सी खान तयार हुन्छ। तर एउटा शिक्षकले विद्यालय भएका गाउँठाउँमा व्यवस्थित होटल रेष्टुरेन्ट पाउँदैन।
कतिपयको लागि बजार क्षेत्रमा महंगा बार रेस्टुरेन्ट हुन्छन् तर त्यहाँ बसेर खानलाई प्रयाप्त बजेट हुँदैन। शिक्षकको तलब पनि मासिक नभएर चौमासिक आउँछ। अनि उसलाई उधरो खानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उधारो खान मिल्ने ठाउँ आवश्यक पर्दा भट्टी पसल जान्छ। अनि भट्टी पसलमा बसेर खान लाग्दा अरु सर्वसाधारण पनि आउने गर्छन्। जसका कारण धेरैले देख्छ्न अनि संगै पनि खान्छन्।
पछिल्लो समय मान्छे शिक्षक सेवा मार्फत् स्थायी शिक्षक भएपनि त्यसको सट्टामा कोरियन भाषा पढेर कोरियाको लागि कामदारको रूपमा जान पाउँदा शिक्षक पेसा परित्याग गरेर हिँडने गरेका छन् । हिजोका दिनमा कक्षा १२ को परीक्षा दिना साथ ब्याचलर पढ्नलाई प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्न विद्यार्थी सहर पस्थे। आज विदेशजानलाई IELTS ,TOEFL अंग्रेजी, जापानी, कोरियन जस्ता भाषा कक्षाहरु पढन सहर पसेका छन् ।
अझ बिशेष गरी भट्टी पसलमा लोकल रक्सी मात्र मिल्ने हुँदा सोही खान्छन्। अनि लोकल रक्सी पिउँदा नशा बढी लाग्ने गर्छ जसका कारण कहिले भट्टीमै त कहिले बाटोमै उत्तानो पर्छन् । समुदायका सर्वसाधारण सबै मान्छेले सजिलै त्यस्तो हालतमा देख्छन्। अनि भन्छन् कस्तो शिक्षक रहेछ यो ? त्यस्तो हालतमा देखेको शिक्षकलाई गर्न पनि कसले मान सम्मान गरोस् त ।
यसर्थ रक्सी र रक्सी पिउने होटल ब्राण्ड तथा परिस्थितिले शिक्षक प्रति मान्छेको धारणा खासै राम्रो बनेको छैन। यसरी शिक्षकले नै शिक्षण पेसाप्रतिको मयार्दामा दाग लगाउँदा सिंगो शिक्षण पेसाप्रतिको वैमनस्यता बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो। यसर्थ सकभर मद्यपान नगर्ने गरे पनि कुन अवस्थामा कुन ठाउँमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा शिक्षकले ख्याल गर्नुपर्छ। यो सबै कुराको पछाडि राज्यले शिक्षकरुलाई मासिक रूपमा तलब नखुवाउनु पनि एक कारण हो।
पछिल्लो समय मान्छे शिक्षक सेवा मार्फत् स्थायी शिक्षक भएपनि त्यसको सट्टामा कोरियन भाषा पढेर कोरियाको लागि कामदारको रूपमा जान पाउँदा शिक्षक पेसा परित्याग गरेर हिँडने गरेका छन् । हिजोका दिनमा कक्षा १२ को परीक्षा दिना साथ ब्याचलर पढ्नलाई प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्न विद्यार्थी सहर पस्थे। आज विदेशजानलाई IELTS ,TOEFL अंग्रेजी, जापानी, कोरियन जस्ता भाषा कक्षाहरु पढन सहर पसेका छन् ।
देशका विश्वविद्यालयहरुमा स्नातकतहमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरु भन्दा कन्सलटेन्सिमा भाषा पढने विद्यार्थीहरुको संख्या बढदै छ। तिनै विश्वविद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरु पनि पढदै गर्दाको अवस्थामा भिसा आए विदेश जाने गरेका छन्। आखिर स्नातक तह पढिसके पनि जाने विदेश नै हुन् ।
नेपालमा जुनसुकै तहको अध्यन किन नगरोस् उसको रोजीरोटी खोजीको पहिलो प्रथामिकता विदेश हुँदैछ। यसरी दिनहुँ पढेलेखेका विद्यार्थीहरुको लस्कर त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तह अध्यन गरेका विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै राख्न वा विदेशमा स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तह पढिसकेका युवाहरूलाई स्वदेशमै फर्काउन राज्यको शिक्षा निति तथा ऐन व्यवस्थित हुनुपर्छ। यसको मतलब यो पनि होइन कि सबै पढेलेखेका मान्छेहरु शिक्षक हुनुपर्छ तर शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने क्षमतावान व्यक्तिलाई देश भित्रै शिक्षण पेसामा जोडनुपर्छ भन्ने कुरा चाँहि पक्कै हो।
तर, वि.सं. २०८० भदौ २७ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक हेर्दा समस्याको समाधान गर्न सक्ने खालाको आशावादी देखिँदैन।
शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरी ल्याउन लागिएको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेयकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विधेयकको दफा ३,४,५ र ६ अनुसार विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकारमा रहेको छ। यसले निजी विद्यालय स्थापना र संचालन गर्नमा मद्दत गरेको छ। जसले गर्दा निजी विद्यालय सम्बन्धनलाई किनबेचको व्यापार चल्ने देखिन्छ।
दफा १५ ले सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कार्यन्वयन कतिको हुन्छ त्यो हेर्नै बाँकी नै छ। हुन त संविधानको धारा ३१ मा मौलिक हकको रुप शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। जसले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कुरा गरेको छ। तर हाल अझै पनि कतिपय सरकारी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट शुल्क लगिररहेका छन्।
त्यस्तै दफा १६ ले प्रधानाध्यापक खुला प्रतिस्पर्धामा स्थायी शिक्षकबाट हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत मापदण्ड बनाउँदा विद्यालयको लागि बढी योगदान गरेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दफा २२ ले जिल्ला शिक्षा कार्यलय व्युँताइदिएको छ। यसलाई धेरै सक्रिय बनाउनुपर्छ।
दफा २७ अनुसार माध्यमिक शिक्षा उतिर्ण परिक्षा अर्थात १२ को परिक्षा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले संचालन गर्ने व्यवस्था छ। यो राम्रो व्यवस्था हो। दफा ५० अनुसार आधारभुत तहको शिक्षक हुन स्नातक तह र माध्यमिक तहको शिक्षक हुन स्नातकोत्तर तह उतिर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नागरिकको आर्थिक अवस्था कम्जोर छ। विश्वविद्यालयको अवस्था हेरेर पढदै कमाउन सकिने अवसर देशभित्र छैन। एउटा व्यक्तिले लाखौं खर्चेर सहरमा बसी स्नातक तह उत्तिर्ण गर्छ। तर उसले स्नातकोत्तर तह अध्यन गर्न पनि पैसा कमाउनुपर्छ।
त्यसको निम्ति यो विधेयक अनुसार मिल्ने अवसर भनेको आधारभूत तहमा मात्र पढाउन पाउने हो । तर आधारभूत तहको शिक्षक जागिर सजिलै नमिल्ने अनि मिलेपनि तलब सोचे जस्तो हुँदैन। यस्तो अवस्थाले स्नातक तह उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरु पनि स्नातकोत्तर तह अध्यन गर्नलाई विदेसिन बाध्य गराउँछ।
किनकि विद्यार्थीलाई डिग्रीको डकुमेन्ट नी आवश्यक परेको हुन्छ अर्को तिर जीवन गुजार्न पुँजी पनि। यो दुवै विदेशमा विद्यार्थी भिषामा गएमा सम्भव छ। तर नेपालमा भने विश्वविद्यालयमा पढ्दै आफ्नो खर्च जुटाउन सक्ने अवसर नहुँदा केही अपवाद बाहेक हम्मे हम्मे नै पर्छ। तसर्थ यो व्यवस्था लागू गर्दै गर्दा शिक्षक बन्ने योग्यता बढाएर मात्र हुँदैन त्यसै किसिमले उचित सेवा सुविधा र तलबको वयवस्था गरिनुपर्छ।
त्यसैगरी २१ वर्ष उमेर पुगेर ३५ बर्ष उमेर ननाघेको योग्यता प्राप्त व्यक्ति शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो उमेर हदम्याद प्रभावकारी हुनसक्दैन। सबैको लागि अधिकतम उमेर हद ४० वर्ष हुनु उपयुक्त हुन्छ। किनकि पढदै कमाउँदैको स्थितिमा विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणाली छैन। सेमेष्टार प्रणालीमा निरन्तर क्लासमा हाजिर, असाइन्मेन्ट यस्ता विषयको प्रत्येक्ष सरोकार रहँदा कि अध्यापन तर्फ लाग्नुपर्ने कि पढनमात्र लाग्नुपर्ने छ । उमेर छदैँ स्नातकोत्तर तह र सो भन्दा माथि पढ्दै कमाउँदै गर्न नेपालको तुलनामा विदेश सहज हुँदा यसले विदेश जान बाध्यता सृजना गराउँछ ।
यस मामिलामा शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था नै उपयुक्त मानिन्छ। त्यस्तै दफा ६० ले शिक्षक सरुवा र दफा ६१ ले शिक्षक बढुवा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। जुन स्थानीय सरकारले गर्ने अधिकार यो विधेयकले दिएको छ। तर यस्तो व्यवस्थाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको खेलले झनै शिक्षण पेसा र विद्यालयमा द्वन्द सृजना गर्न जान्छ।
संघीयताको मर्म विपरितका अभ्यास र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको राजनीतिक स्वार्थले शिक्षकको शिक्षण भविष्यमाथि पूर्वाग्रही भएर राजनीतिक खेल खेल्ने स्थान पाउँछ। थप शिक्षण पेसा सरुवा र बढुवाको स्वार्थको कारण भ्रष्टिकरण र विवादको चपेटामा पर्न जान्छ। तसर्थ शिक्षकको सरुवा बढुवा स्थानीय सरकारको सिफारिसमा एउटा स्वायत्त निकाय गठन गरी त्यस मार्फत गर्नु प्रभावकारी हुन्छ।
त्यस्तै दफा ८४ अनुसार चेतावनी दिने, दफा ८५ अनुसार सजाय दिने, दफा ८६ अनुसार नसहित दिने र दफा ८७ अनुसार तलब वृद्धि रोक्का तथा बढुवा रोक्का पाँच वर्षसम्म गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर झन् यसले शिक्षकलाई राजनीतिक खिचतानीको विवादमा पुर्याउँछ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा सत्ता समूहले आफुभन्दा फरक विचारधार पृष्ठभूमिको शिक्षकमाथि जबर्जस्ती यस्ता अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ। यस्ता विभागीय कारवाहीको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुहुँदैन।
यसले उल्टो विवादको जटिलतामा शिक्षकहरूलाई धकेल्छ । कि त स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा गैर राजनीतिक दलको व्यक्ति मात्र लडन पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो होइन भने दफा ८७ को अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनु न्यायपूर्ण छैन। बरु यसको निम्ति शिक्षक परिषद जस्तो स्वायंत निकाय निर्माण गरी त्यसबाट समाधान गरिनु उपयुक्त देखिन्छ। स्थानीय सरकारले भने सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
दफा ८८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार राजनीति दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा शिक्षकलाई भविष्यमा विद्यालय शिक्षक सेवाको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिन व्यवस्था छ । शिक्षकको हक हितकै निम्ति बोल्नलाई दफा १५३ अनुसार नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षकहरुको स्वतन्त्र पेसागत संगठनको रूपमा रहने कुरा उल्लेख छ।
अहिले विभिन्न शिक्षक संगठनहरुले भने जस्तो शिक्षकको पूर्ण राजनीतिक अधिकार खोसिएको भन्ने लाग्दैन। तर एकातिर शिक्षक भएर राज्यबाट तलब खाने अनि अर्कोतिर पार्टीको पूर्णकालीन राजनीति गरेर बस्नेलाई भने यो व्यवस्थाले पासो थापेको चाहिँ पक्कै हो। विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर सक्रिय हुन रोक्नु आवश्यकता हो। तर ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकारबाट भने वञ्चित गरिनु हुँदैन।
अन्ततः समग्रतामा भन्ने हो भने यो विधेयक राज्यको शिक्षाको अवस्था, शिक्षण अवस्थालाई ख्याल नराखी निजी संचालकलाई मुनाफा हुने तर सार्वजनिक विद्यालय र समग्र शिक्षण पेसालाई विकर्षण तर्फ धकेल्न उद्द्त रहेको छ। तसर्थ संघीय संसदमा रहेका सांसदहरुले यो विधेयकमाथि बहस गर्दा यिनी विषयमा सोचविचार गरी संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक कुराहरू संशोधन गर्नुपर्छ।
शिक्षण पेसालाई नै आकर्षक बनाउने, शिक्षित जनशक्ति देशमै व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रभावकारी शिक्षा ऐन बनाउनुपर्छ। जसले नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसारको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको मर्मलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको जग शिक्षा ऐनबाट नै बसाल्नुपर्छ। देशको शिक्षा नीति व्यस्थिति र त्यसको कार्यनयन पक्ष प्रभावकारी भएमा राज्य आफैंमा व्यवस्थित बन्न जान्छ। शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण पनि स्वत: बढ्छ। त्यसैले बेलैमा यस्ता विषयमा ध्यान राख्नु अति आवश्यक छ ।
